केयर्न एनर्जी मामले में वित्त मंत्री ने कही बड़ी बात, फैसले के खिलाफ अपील करेगी सरकार…

Cairn Energy case: केयर्न एनर्जी मामले में वित्त मंत्री ने कही बड़ी बात, फैसले के खिलाफ अपील करेगी सरकार…

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Cairn Energy case: केयर्न एनर्जी टैक्स विवाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार केयर्न एनर्जी मामले में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील करेगी| इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने सरकार को आदेश दिया है कि वह टैक्स संबंधी विवाद में ब्रिटेन की केयर्न एनजी कंपनी को 10,247 करोड़ रुपए (1.4 अरब डॉलर) की राशि वापस करे| सीतारमण ने कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों में अपील करें जहां राष्ट्र के कर लगाने के संप्रभु अधिकार पर सवाल उठाया गया हो|

सरकार पिछले साल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में दो चर्चित मामलों में मुकदमा हार गयी| इन दोनों ही मामलों में ब्रिटेन की कंपनियों पर भारत के आयकर कानून में पिछली तिथि से प्रभावी संशोधन के तहत कर आरोपित किए गए थे| इनमें से वोडाफोन ग्रुप से जुड़े फैसले को सरकार ने सिंगापुर की एक अदालत में चुनौती दी है| इस फैसले में वोडाफोन पर भारत में 22,100 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग को निरस्त कर दिया गया था|

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Cairn Energy case: सरकार ने अभी केयर्न एनर्जी के मामले में 21 दिसंबर, 2020 के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की है| इस निर्णय में भारत को केयर्न के खिलाफ 10,247 करोड़ रुपए की टैक्स की मांग के संबंध में कंपनी के जब्त कर के बेच दिए गए शेयरों का दाम, जब्त लाभांश तथा वापस नहीं किए गए टैक्स रिफंड को लौटाने का आदेश है|

सीतारमण ने कहा, हम पिछली तिथि से काराधान के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं| हमने 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 में इसको दोहराया और अब भी वही कह रहे हैं| मुझे नहीं लगता कि इसमें स्पष्टता की कोई कमी है| वित्त मंत्री ने कहा कि 2012 में Income Tax में पिछली तिथि से प्रभावी किए गए संशोधन के आधार पर मोदी सरकार ने कर का कोई नया नोटिस जारी नहीं किया है|

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